Central Government employees with disabilities के लिए 7 September 2026 को Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) ने एक important clarification जारी किया।
इस clarification ने कोई नई ₹10 lakh cash scheme शुरू नहीं की। असली बदलाव यह है कि prescribed aid या assistive device खरीदने के लिए अब concerned Ministry/Department estimated cost का up to 80% advance consider कर सकता है। यह सुविधा existing ₹10 lakh every three years ceiling और 2025 के बाकी conditions के भीतर रहेगी।
सीधे शब्दों में:
₹10 lakh = device-cost ceiling
80% = purchase से पहले consider किया जा सकने वाला maximum advance
दोनों एक ही चीज नहीं हैं।
7 September 2026 में नया क्या जोड़ा गया?
DEPwD की 22 September 2025 policy में assistive devices उपलब्ध कराने के दो routes पहले से थे:
Route 1 — Employee device खरीदे और admissible reimbursement ले
Route 2 — Department खुद device purchase करके employee को provide करे
7 September 2026 clarification ने practical तौर पर तीसरा financing route add किया:
Route 3 — Purchase से पहले advance consider किया जा सकता है।
Official OM कहता है कि Ministries/Departments advance की quantum को estimated cost के 80% तक limit करने पर विचार कर सकते हैं, subject to ₹10 lakh/three-year ceiling और parent OM की बाकी conditions।
80% advance को examples से समझें
मान लीजिए prescribed device की estimated cost अलग-अलग है:
| Estimated device cost | Maximum 80% advance that may be considered |
|---|---|
| ₹2 lakh | Up to ₹1.60 lakh |
| ₹5 lakh | Up to ₹4 lakh |
| ₹8 lakh | Up to ₹6.40 lakh |
| ₹10 lakh | Up to ₹8 lakh |
यह केवल mathematical maximum है।
Official wording “may consider” है। इसलिए employee को 80% मिलना automatic entitlement नहीं है। Actual sanction Ministry/Department के applicable administrative and financial process पर depend करेगा।
क्या ₹10 lakh employee को हर तीन साल में मिलेंगे?
No.
2025 OM में ₹10 lakh को assistive devices की cost पर reasonable limit every three years के रूप में रखा गया है। यह कोई fixed allowance या recurring cash payment नहीं है।
इसका मतलब:
₹10 lakh तक खर्च automatically sanction होगा — यह भी सही नहीं।
Device की आवश्यकता reasonable accommodation के principle, employee की disability, assigned duties और actual functional requirement के आधार पर तय होगी।
अगर device ₹10 lakh से महंगा हो तो?
₹10 lakh absolute rejection line नहीं है।
2025 policy कहती है कि:
- cost ₹10 lakh limit से ऊपर हो;
- additional assistive device required हो;
- या three-year period पूरा होने से पहले replacement चाहिए;
तो case DEPwD को comments के लिए refer किया जा सकता है।
इसलिए:
₹10 lakh से ऊपर = impossible
यह interpretation भी गलत है।
कौन-सा device मिलेगा, यह employee अकेले decide करेगा?
No.
2025 framework clearly case-by-case approach अपनाता है। Assistive-device requirement को employee के consultation में और concerned DEPwD National Institute की relevant expertise के साथ identify किया जा सकता है। Department यह भी decide कर सकता है कि assigned job effectively perform करने के लिए किस level की technology/sophistication required है।
Policy explicitly कहती है कि “one size fits all” criteria use नहीं किया जाना चाहिए।
किन devices की examples Government policy में दी गई हैं?
2025 OM में illustrative examples के रूप में कई technologies और aids mention किए गए हैं, जैसे:
- motorised wheelchair/tricycle;
- high-quality hearing aids;
- low-vision assistive devices;
- special furniture;
- scanners;
- computers/hardware;
- screen-reading or accessibility software;
- high-quality prosthetics/orthotics;
- text-to-speech tools.
Government ने साफ किया है कि यह list illustrative है, exhaustive नहीं।
इसलिए eligibility सिर्फ इन listed products तक automatically restricted नहीं मानी जानी चाहिए; actual requirement case-specific रहेगी।
अगर advance actual bill से ज्यादा निकल गया तो?
7 September clarification इस point पर clear है।
अगर sanctioned advance actual admissible expenditure से ज्यादा हो जाता है, तो excess amount applicable financial rules के अनुसार recover या adjust किया जाएगा।
इसलिए advance को final non-refundable grant नहीं समझना चाहिए।
2026 clarification की जरूरत क्यों पड़ी?
DEPwD का OM Ministry of Civil Aviation के 21 August 2026 reference के response में जारी हुआ था। Civil Aviation ने employees with disabilities के लिए prescribed assistive devices की purchase हेतु advance sanction करने पर guidance मांगी थी।
2025 framework reimbursement और departmental purchase cover करता था, लेकिन advance-before-purchase को expressly clarify नहीं करता था।
2026 order ने इसी administrative gap को address किया।
इससे employee को actual फायदा क्या है?
इस clarification का सबसे practical benefit upfront expense कम करना है।
Earlier reimbursement model में employee को expensive device के लिए potentially पहले पूरी cost arrange करनी पड़ सकती थी।
अब eligible case में Ministry/Department device की estimated cost का up to 80% advance consider कर सकता है।
उदाहरण:
अगर prescribed assistive device ₹8 lakh का है, तो theoretical maximum advance ₹6.40 lakh हो सकता है।
इससे employee को पूरी ₹8 lakh amount upfront arrange करने की जरूरत potentially कम हो सकती है।
लेकिन final sanction case-specific रहेगा।
Approval किस level पर होती है?
2025 policy कहती है कि reimbursement या departmental purchase concerned Ministry/Department में process किया जा सकता है और Secretary of the Department/Ministry की approval से allow किया जा सकता है।
2026 clarification parent 2025 OM की other conditions को continue रखती है।
इसलिए नई clarification पुराने framework को replace नहीं करती; उसमें advance की एक additional modality जोड़ती है।
क्या कोई common national application portal शुरू हुआ है?
7 September OM में कोई common:
- online application portal;
- nationwide application form;
- last date;
- fixed processing timeline;
- universal document checklist
announce नहीं किया गया है। Official clarification Ministries/Departments को addressed है।
इसलिए employee को अपने concerned Ministry/Department के administrative channel के through process follow करना होगा।
यह ADIP Scheme से अलग क्यों है?
यह distinction जरूरी है।
ADIP एक अलग Government assistance scheme है, जबकि September 2025 और September 2026 के ये OMs Central Government establishments में employed persons with disabilities के workplace reasonable accommodation से संबंधित हैं। DEPwD की official site भी ADIP को अलग scheme के रूप में list करती है।
इसलिए इन दोनों को एक ही benefit नहीं समझना चाहिए।
क्या confirmed है और क्या assume नहीं करना चाहिए?
Conclusion
7 September 2026 का DEPwD clarification Central Government employees with disabilities के लिए existing assistive-device policy को practically easier बनाता है।
सबसे बड़ा change यह है:
Employee को prescribed assistive device खरीदने से पहले estimated cost का up to 80% advance consider किया जा सकता है.
लेकिन इसे ₹10 lakh Government grant या automatic ₹8 lakh payment नहीं समझना चाहिए।
Correct formula है:
Functional requirement → prescribed device → estimated cost → advance up to 80% may be considered → purchase → final financial adjustment
और पूरा process existing ₹10 lakh every three years ceiling तथा reasonable-accommodation conditions के भीतर operate करेगा।
Sources
DEPwD — Clarification dated 7 September 2026
Official OM on advance for procurement of prescribed aids/assistive devices.
Official 7 September 2026 DEPwD clarification
DEPwD — Office Memorandum dated 22 September 2025
Official parent framework covering reasonable accommodation, device identification, ₹10 lakh ceiling, reimbursement and departmental purchase.
Official DEPwD assistive-device policy
Leave a Reply