केंद्र सरकार ने 8th Central Pay Commission की बैठकों, कर्मचारी संगठनों से consultation, fitment factor से जुड़ी family unit demand और रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा पर Rajya Sabha में महत्वपूर्ण जवाब दिया है।
यह जानकारी 28 जुलाई 2026 को Rajya Sabha में पूछे गए Unstarred Question No. 1036 के उत्तर में सामने आई। सवाल सांसद जावेद अली खान ने पूछा था और जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया।
Rajya Sabha में 8th Pay Commission पर क्या पूछा गया?
सरकार से 8th Central Pay Commission की कार्यप्रणाली से जुड़े पांच प्रमुख सवाल पूछे गए:
- आयोग अब तक कितनी meetings कर चुका है?
- किन Employees’ Unions से consultation किया गया?
- क्या unions ने fitment factor की गणना के लिए family units को तीन से बढ़ाकर पांच करने की मांग की?
- इस मांग पर सरकार या आयोग की क्या प्रतिक्रिया है?
- 8th Pay Commission अपनी report कब तक सरकार को सौंपेगा?
इन सवालों में employees और pensioners के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे meetings, union consultation, family unit formula और report timeline से जुड़े थे।
Transcription below:-
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1036
मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु
6 श्रावण, 1948 (शक)
“आठवां केंद्रीय वेतन आयोग”
1036: श्री जावेद अली खान
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) आठवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अब तक आयोजित बैठकों की संख्या और उनका विवरण क्या है;
(ख) अब तक किन-किन कर्मचारी संघों से परामर्श किया गया है—संघवार विवरण क्या है;
(ग) क्या कर्मचारी संघों ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर की गणना करते समय कर्मचारी के माता-पिता सहित पारिवारिक इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है;
(घ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा इस संबंध में आयोग अथवा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ङ) आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को विचार एवं कार्यान्वयन के लिए कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
श्री पंकज चौधरी
(क) से (घ): सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन तथा उसके विचारार्थ विषयों—Terms of Reference (ToR)—सहित दिनांक 03.11.2025 को संकल्प अधिसूचित किया था।
दिनांक 03.11.2025 के संकल्प में यह प्रावधान किया गया है कि आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा।
आयोग के विचारार्थ विषयों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत आयोग को अपने विचार-विमर्श के दौरान हुई प्रगति, विचाराधीन सिफारिशों की प्रकृति अथवा परामर्श प्रक्रिया के संबंध में सरकार को नियमित रूप से जानकारी देना अनिवार्य हो।
(ङ): दिनांक 03.11.2025 के संकल्प के अनुसार, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
Meetings और union consultation की जानकारी क्यों नहीं दी गई?
सरकार ने आयोग की meetings की संख्या और consulted unions की सूची साझा नहीं की।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने 3 नवंबर 2025 की Resolution के माध्यम से 8th Central Pay Commission का गठन किया था। इसी Resolution में आयोग के Terms of Reference यानी ToR निर्धारित किए गए हैं।
सरकार ने बताया कि आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं तय करेगा।
Terms of Reference में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत आयोग को सरकार को नियमित रूप से यह जानकारी देनी हो कि:
- कितनी meetings आयोजित की गईं
- किन employee unions से बातचीत हुई
- किन demands पर विचार किया जा रहा है
- कौन-सी recommendations तैयार की जा रही हैं
- आयोग की internal deliberations किस स्तर तक पहुंची हैं
इसलिए Rajya Sabha के जवाब में meeting-wise और union-wise विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
क्या इसका मतलब आयोग ने कोई meeting नहीं की?
नहीं।
सरकार द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने का अर्थ यह नहीं है कि आयोग ने meetings या consultations नहीं की हैं। इसका केवल इतना अर्थ है कि आयोग अपनी internal procedure के अनुसार काम कर रहा है और उसे प्रत्येक बैठक की जानकारी सरकार को देना आवश्यक नहीं है।
इसलिए social media या अन्य माध्यमों पर सामने आने वाले meeting numbers को official confirmation के बिना अंतिम नहीं माना जाना चाहिए।
Family units को तीन से पांच करने की मांग क्या है?
Rajya Sabha में पूछा गया कि क्या Employees’ Unions ने fitment factor की गणना के लिए family units को तीन से बढ़ाकर पांच करने की मांग की है।
इस प्रस्ताव के तहत कर्मचारी के माता-पिता को भी family requirement calculation में शामिल करने की बात कही गई है।
Family unit calculation महत्वपूर्ण है क्योंकि minimum salary तय करते समय परिवार की आवश्यकताओं, भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य खर्चों को आधार बनाया जा सकता है।
हालांकि, सरकार के जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि:
- यह मांग आयोग को औपचारिक रूप से मिली है या नहीं
- आयोग ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है या नहीं
- मांग स्वीकार या अस्वीकार की गई है
- इससे fitment factor पर क्या प्रभाव पड़ेगा
इसलिए family units को पांच करने की मांग को अभी approved recommendation नहीं माना जा सकता।
8th Pay Commission की रिपोर्ट कब आएगी?
सरकार ने report submission timeline पर स्पष्ट जवाब दिया है।
3 नवंबर 2025 की Resolution के अनुसार, 8th Central Pay Commission को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी recommendations सरकार को सौंपनी हैं।
इस calculation के आधार पर आयोग की report लगभग मई 2027 तक प्रस्तुत की जा सकती है।
हालांकि, Rajya Sabha के जवाब में किसी निश्चित तारीख का उल्लेख नहीं किया गया। इसलिए मई 2027 को संभावित timeline माना जाना चाहिए, final report date नहीं।
क्या report आते ही नया वेतन और pension लागू हो जाएगा?
नहीं। Pay Commission की report जमा होना और recommendations लागू होना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
Report आने के बाद सामान्य रूप से निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है:
- केंद्र सरकार recommendations की जांच करती है।
- संबंधित ministries वित्तीय प्रभाव का आकलन करती हैं।
- recommendations में आवश्यक बदलावों पर विचार होता है।
- Cabinet प्रस्तावों को स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है।
- इसके बाद revised pay rules और implementation orders जारी किए जाते हैं।
- Salary और pension revision का भुगतान official notification के अनुसार शुरू होता है।
इसलिए report जमा होने का अर्थ यह नहीं है कि उसी तारीख से revised salary और pension मिलनी शुरू हो जाएगी।
Rajya Sabha के जवाब से क्या आधिकारिक रूप से स्पष्ट हुआ?
आधिकारिक रूप से confirmed
- 8th Central Pay Commission का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ।
- आयोग अपनी working procedure स्वयं निर्धारित करेगा।
- आयोग को 18 महीने के भीतर recommendations देनी हैं।
- Report submission timeline लगभग मई 2027 तक बन सकती है।
अभी तक confirm नहीं हुआ
- आयोग की कुल meetings की संख्या
- Consulted employee unions की सूची
- Family units को तीन से पांच करने की मंजूरी
- 8th Pay Commission fitment factor
- Revised minimum basic pay
- Revised minimum pension
- DA merger
- Implementation date
- Arrears payment
कर्मचारियों और pensioners के लिए इस जवाब का क्या मतलब है?
इस Rajya Sabha reply से employees और pensioners को report timeline पर महत्वपूर्ण clarity मिली है। लेकिन salary revision, pension increase और fitment factor को लेकर अभी भी official figures सामने नहीं आए हैं।
इस जवाब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आयोग की internal meetings और consultations सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न होने के कारण अनुमान आधारित दावों से सावधान रहना चाहिए।
किसी भी fitment factor, minimum pay, pension increase या implementation date को तभी confirmed माना जाना चाहिए, जब Ministry of Finance, Department of Expenditure या 8th Central Pay Commission की ओर से official notification जारी किया जाए।
निष्कर्ष
Rajya Sabha में दिए गए जवाब के अनुसार, 8th Central Pay Commission अपनी procedure स्वयं निर्धारित करेगा और उसे अपनी प्रत्येक meeting, consultation या proposed recommendation की जानकारी सरकार को देना आवश्यक नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण official update यह है कि आयोग को 3 नवंबर 2025 से 18 महीने के भीतर अपनी recommendations सरकार को सौंपनी हैं। इस आधार पर report लगभग मई 2027 तक आ सकती है।
हालांकि, fitment factor, minimum salary, pension revision, DA merger, arrears और implementation date को लेकर अभी कोई official confirmation नहीं दिया गया है।
Sources:-
- Rajya Sabha Questions & Answers Portal
यह इस खबर का मुख्य संसदीय स्रोत है। Portal पर Question No. 1036, उत्तर की तारीख 28 July 2026 और Ministry of Finance चुनकर आधिकारिक प्रश्न–उत्तर देखा जा सकता है। - 8th Central Pay Commission की आधिकारिक वेबसाइट
यह वेबसाइट पुष्टि करती है कि आयोग का गठन 3 November 2025 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया। - Gazette Resolution dated 3 November 2025 – Official PDF
इस आधिकारिक Resolution में स्पष्ट है कि आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करेगा और गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर recommendations देगा। - 8th CPC Terms of Reference – Official Page
यहां 3 November 2025 के Terms of Reference का official view/download विकल्प उपलब्ध है। - Rajya Sabha Unstarred Question No. 1036 – PDF Mirror
इसमें सवाल, Minister of State Pankaj Chaudhary का पूरा जवाब और 18 महीने की timeline उपलब्ध है। यह official Parliament domain नहीं, बल्कि document mirror है; प्राथमिक source के रूप में ऊपर दिए Rajya Sabha portal और Gazette को रखें।
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